सुनसरी ।  धरान उपमहानगरपालिका– १५ निराजन बस्तीदेखि धरान उपमहानगरपालिका–४ नम्बर जोड्ने सडक निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई आवतजावत गर्न कठिनाई भएको छ । 

धरान उपमहानगरपालिका– १५ निराजन बस्तीदेखि धरान–४ को देवीगाउँ, पत्रङबारी–हर्दिया–पेलपुर ढाडे हुँदै कन्यापोखरी जोड्ने १७ किलोमिटर सडक समयमा नबनेको कारण स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको धरान–४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राईले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त सडक पहिले यस स्थानमा गोरेटो थियो । गोरेटो भत्काएर कालोपत्र सडक बनाउन सुरु भए पनि काम अघि बढ्न सकेन । स्थानीय अमर राईले भन्नुभयो, “अहिले यो सडक ठाउँठाउँमा बाढीले भत्किएको छ । सडक बनाउँदा छाडेपछि ठाउँठाउँमा पहिरोले भत्किएको छ ।” 

सडकले अहिले गाउँको स्वरुप नै बिग्रिएको छ । स्थानीयका अनुसार जथाभावी पहाड खनिएका कारण पहिरो गएको हो । जथाभावी पहाड खनिएको छ । भएको काम पनि काम नलाग्ने भएको स्थानीयको गुनासो छ । सडक निर्माण सम्पन्न भए यो बाटो भेडेटार पूर्वको पर्यटकीय क्षेत्रको दूरी छोटिने स्थानीय बताउछन् । 

 सडक निर्माण सुरु गरिएको लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा जीर्ण भएको सडकमा सवारी आवतजावत गर्न अप्ठ्यारो भएकोले दुर्घटनाको जोखिम भएको बढेको स्थानीयको भनाइ छ । ठेक्का लिएको कम्पनीले पाँच वर्षसम्म निर्माण नगर्दा त्यहाँका स्थानीयले बर्खाको समयमा बढी सास्ती झेल्नु परेको छ । सडक निर्माणको काम समयमा नहुँदा त्यस आसपासका स्थानीय बासिन्दा बढी प्रभावित बनेको कोशी प्रदेशसभा सदस्य रमेश बस्नेतले बताउनुभयो । 

उक्त सडक निर्माणका लागि २०७६ असोजमा लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीले ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि ५९ प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ । त्यो सडक आयोजना निर्माण गर्न तीन पटक म्याद थप भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको  ४० करोड रुपैयाँको लागतमा २०७६ भदौ १२ गते दुई वर्षभित्र सक्नेगरी यो सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।  ३७ करोड २३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो सडकको लागत भेरियसनसहित पटक–पटक म्याद थप हुँदा लागत अहिले  ४० करोड  २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
  
कोशी प्रदेशमा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार अधिकांश ठेकेदारको लापारवाहीका कारण सडक समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको प्रदेश भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो । यस्ता परियोजना तत्काल  ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउने तयारी रहेको मन्त्री राईले बताउनुभयो ।
 
कोशी प्रदेशमा ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० गरिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ । मन्त्री राईले भन्नुभयो– ‘कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा सात सय ८४ वटा डिपिआर गरिएकोमध्ये हालसम्म तीन सय ७२ वटा कार्यान्वयनमा गएका छन्,भने तीन सय ८ वटा कार्यान्वयनमा नगएको र एक सय चारवटा डिपिआरको रेकर्ड गायव भएको छ । 

रोकावट भएका यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अब कारबाही गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीका प्रतिनिधिका सन्तोष गौतमले आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि काम शुरु गरेर २०८२ असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने सबै स्थानीय सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।