काठमाडौंँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा भारतीय दूतावासले  २० करोड रुपैयाँसम्म सिधै पाउने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको छलफलमा सम्झौतामा यसअघिका सबै सरकार संलग्न रहेको समेत दाबी गर्नुभयो ।  

‘माननीय सदस्यहरूलाई हेक्का रहोस्, यो अहिले आएर भएको सम्झौता होइन’  समितिको छलफलमा सम्झौताबारे सांसदहले राखेको जिज्ञासाप्रति जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘ २००३ देखिको निरन्तरता हो । अहिलेसम्मका सबै सरकार यसमा संलग्न छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले नेपालका आयोजनामा भारत मात्र नभएर अन्य देशले पनि सिधै खर्च गर्दै आएको  बताउनुभयो । अमेरिका, चीन, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत राष्ट्रले विभिन्न तवरबाट नेपालमा खर्च गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।  ‘यही नै विधि नभए पनि अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजना आफैँ सञ्चालन गर्ने गरेकोतर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्झौतामा एकपक्षीयरुपमा आयोजना र कार्यान्वयनको सुविधा नदिइएको बरु अरू देशले यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।  ‘यो सम्झौतालाई लिएर धेरै तनाव लिनुपर्ने स्थिति छैन । सबै निर्णय नेपाल सरकारले नै गर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले छलपलमा नेपालबाट भारतले भारतीय लगानीको मात्र बिजुली किन्ने भनेर कुनै सम्झौता नभएको समेत दाबी गनृुभयो ।  चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा भने भारतको ‘रिजर्भसेन रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।