नेपालकैरन
काठमाडौंँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छानविनको लागि समिति गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको हो ।
समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य रहनुभएको छ । केही उद्योगले लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो । तर उद्योगले त्यसलाई भुक्तानी नगरेपछि विवाद भएको हो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादकै बीच महशुल नतिरेको भन्दै ती उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । उद्योगी व्यवसायी र मजदूरहरुले बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोध तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- रसुवा बाढीमा बेपत्ता १८ जनाको नाम सार्वजनिक
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
- त्रिशूली नदीमा दुई जनाको शव भेटियो
- बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगायो, ठुलो जनधनको क्षति
- छानबिन गर्ने विशेष समितिका सदस्यहरुको नाम टुंगियो
- ‘फरार’ जसपा नेता यादव फेसबुक लाइभमा, भन्छन्-‘म भागेको हैन’
- शिक्षा समितिमा घिमिरे र शर्माबीच भनाभन, सभापतिको हस्तक्षेप
- ‘अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको सामूहिक हत्या’
- आज कोशी र बागमती प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना