काठमाडौंँ ।  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छानविनको लागि समिति गठन भएको छ ।  मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको  बैठकले  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको हो ।

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य रहनुभएको छ । केही उद्योगले लोडसेडिङका बेला प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यसमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । 

प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो । तर उद्योगले त्यसलाई भुक्तानी नगरेपछि विवाद भएको हो । प्राधिकरणले  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादकै बीच महशुल नतिरेको भन्दै ती उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । उद्योगी व्यवसायी र मजदूरहरुले बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोध तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।