काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितअनुकुलका सम्झौता मात्रै सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।
 
छलफलमा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । 
 
‘हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो ‘वान टु वान’ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो, भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रियहित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ ।’
 
२० करोड रुपैयाँ सम्मका परियोजनामा भारत एक्लैले निर्णय नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ, अरू कुनै भ्रम राख्न जरूरी छैन, सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । 
 
भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणबारे चासो राखेका रहेछन् नी भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘त्यसबारे उहाँले ‘वान टु वान’ र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन, त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्या निवारणको लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।