काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको  किर्तेबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रष्ट्याउनुभएको छ । 

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई समेत विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रकरणमा कुनै किर्ते गतिविधि भएको आफूलाई थाहा नभएको प्रष्ट्याउनुभएको हो । 

‘सो विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारितसम्म गरेको हो’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘कुनै कीर्ते कागज तयार गर्ने गराउने काम भए गरेको वा त्यस्तो कुनै काम गरेको भए सोको जानकारी म र मन्त्रिपरिषदलाई थिएन ।’

सरकारले  २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गरेको थियो । विस्तारका क्रममा बाहिरका जग्गामा मोही र व्यक्तिगत जग्गाधनी रहेको देखाई उनीहरुलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान गरी १ सय ६५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा चलाएको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गएको असोजमा सरकारी कागजात कीर्तेका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वकर्मचारी लगायत विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा डा बाबुराम भट्टराई र  तत्काललीन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।

ललिता निवास प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाएर माथिल्लो तहमा रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको तथ्यसहितको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । 

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०७६ माघ २३ गतेसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना तयार पारिएको प्रष्ट्याउनु भएको छ ।  ‘गुरुयोजना अनुसार भवन निर्माणको काम अघि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई मैले भनेको हुँ । त्यही आधारमा २२ चैत, २०६६ मा (मन्त्रिपरिषदबाट)  निर्णय भएको हो’ उहाँको लिखित जवाफमा भनिएको छ – ‘जहाँसम्म म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदाको मन्त्रिपरिषदद्वारा भएको निर्णयको सवाल छ । त्यो केवल गुरुयोजना कार्यान्वयनमा मात्र सीमित थियो, निवेदकले दावी गरेजस्तो सरकारी जग्गा नक्कली मोहीलाई दिने गरी कुनै काम कारवाही भएको थिएन ।  सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले  लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको प्रस्तावका बारेमा आवश्यक प्रमाण र अभिलेख हेर्ने तथा एकीन गर्ने काम आफ्नो नभई कर्मचारीहरुको भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । 
 ‘कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो प्रस्ताव तयार गर्ने, निर्णय हुनुपर्ने व्यवहोरा यकिन गर्ने र मन्त्रिपरिषदले पारित गरेका प्रस्ताव कानुन सम्मत तबरले कार्यान्वयन गर्ने सम्वद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको कानुनी दायित्व हो’ उहाँको  लिखित जवाफमा भनिभएको छ– ‘कीर्ते गर्ने काममा मन्त्रिपरिषद र मेरो संलग्नता थिएन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले गरेको कुन निर्णयले गैरकानुनी काम भएको भन्ने देखाउन नसकेको आधार पेश गर्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग माग गर्नुभएको छ ।