
काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । एनसेलको खरिदबिक्रीबारे अध्ययन गर्न बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सेदार कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद–बिक्रीको निर्णयबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेश कुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेलाई राखिएको छ ।। एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई ३० दिनको समयावधि दिइएको छ ।
अध्ययन समितिमा रहनुभएका गौतम कानुन समूहका सचिव हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको जिम्मेवारी समालिरहनुभएको छ । समितिका अर्का सदस्य भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ । समितिमा रहनुभएका शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुनुहुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेण्डहरुको नियमनकारी निकाय आईक्यानका अध्यक्ष काफ्लेलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ ।
टेलिकम कम्पनी एन्सेलको २० प्रतिशत शेयर नेपाल कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलको स्वामित्वमा छ । तयसको ८० प्रतिशत हिस्सा सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको नाममा छ । मलेसियाको आजिआटा कम्पनीले रेनोल्ड होल्डिङ्सको सबै शेयर बेलायतमा हालै दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट नामक कम्पनीलाई बेच्ने निर्णय गरेको हो ।
नियमनकारी निकायको पूर्वस्विकृतीविना बिक्री गरेको र कर छल्न खोजेको हुनसक्ने आशंकामा प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दलहरुको मंगलबारको बैठकले यसवारे छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार एन्सेलमा लगानी गरेको कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री रोक्न नियमनकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी