
काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ । रिटबारे मंगलबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भनिएता पनि त्यसलाई पछि हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो।
सरकारले गत कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले ती रिटमाथि मंसिर ५ गते सुनुवाइ थाल्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले आज ती रिटमा पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो। तर ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राप्रपाद्वारा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ध्यानाकर्षण
- प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो १२ दिनको म्याद
- विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै आउँछ : प्रधानमन्त्री
- सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने
- ‘वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीप सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँ’
- कर्मचारी अवकाश र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर बढाउन सुझाव
- राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
- अख्तियार विशेष अदालतको फैसला ‘चित्त नबुझेको’ भन्दै सर्वोच्चमा
- तीनकुने घटनापछि फरार प्रसाईं पक्राउ, झापाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै
- प्रसाईँ पक्राउ भएका छैनन् : प्रहरी