
काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ । रिटबारे मंगलबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भनिएता पनि त्यसलाई पछि हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो।
सरकारले गत कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले ती रिटमाथि मंसिर ५ गते सुनुवाइ थाल्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले आज ती रिटमा पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो। तर ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- सरकार– उखु किसान वार्ता निष्कर्षविहीन
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने
- मनाङमा प्रदेशसभा उपनिर्वाचन कात्तिक १७ गते हुने
- एकीकृत समाजवादीमा पसेपछि वामदेवमा उत्साह
- प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त
- निजी विद्यालय संगठनद्वारा आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा
- पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु संविधानविपरीत होइन : प्रचण्ड
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी